आज, २५ जून, भारताच्या इतिहासातील एका वादग्रस्त आणि निर्णायक कालखंडाला – आणीबाणीला – ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संविधानाच्या कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली, ज्याने भारताच्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना गंभीर आव्हान दिले. एक संविधानप्रेमी भारतीय नागरिक म्हणून, मला या काळाचे विश्लेषण करताना भारतीय संविधानाच्या मूळ भावनेचा आदर करणे आणि त्या काळातील घटनांचा लोकशाहीवरील परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते. हा लेख आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर, कारणांवर, परिणामांवर आणि भारतीय लोकशाहीवरील दीर्घकालीन प्रभावांवर वास्तविक माहितीच्या आधारे प्रकाश टाकतो, तसेच संविधानाच्या रक्षणासाठी नागरिकांच्या जबाबदारीवर भर देतो.
आणीबाणीची पार्श्वभूमी: राजकीय आणि सामाजिक संदर्भ
इंदिरा गांधी यांनी १९६६ मध्ये भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने १९७१ च्या निवडणुकीत “गरिबी हटाव” या घोषणेच्या जोरावर आणि बांगलादेश मुक्ती संग्रामातील यशामुळे प्रचंड यश मिळवले. इंदिरा गांधींची लोकप्रियता त्या काळात शिगेला पोहोचली होती. मात्र, १९७० च्या दशकाच्या मध्यावधीत भारतात आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता वाढत होती. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप, कामगारांचे संप आणि विद्यार्थी आंदोलने यामुळे सामान्य जनतेत असंतोष वाढत होता. या परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली.
१२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्याने इंदिरा गांधींच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का दिला. १९७१ च्या निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघातून त्यांचा विजय अवैध ठरवण्यात आला. समाजवादी नेते राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत इंदिरा गांधींवर निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सिद्ध झाला. न्यायालयाने त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले. या निर्णयाने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वावर आणि काँग्रेसच्या सत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली, तर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील “संपूर्ण क्रांती” आंदोलनाने देशभरात जोर धरला. एक संविधानप्रेमी नागरिक म्हणून, मला या आंदोलनात संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासनाची मागणी दिसून येते, ज्याने लोकशाहीच्या तत्त्वांना बळकटी दिली.
आणीबाणीची घोषणा: संविधानाचा गैरवापर?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पंतप्रधानपदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली, परंतु संसदेत मतदानाचा अधिकार नाकारला. याच वेळी, देशातील राजकीय अस्थिरता आणि विरोधी पक्षांचे आंदोलन यामुळे इंदिरा गांधींना त्यांचे नेतृत्व धोक्यात असल्याची जाणीव झाली. २५ जून १९७५ रोजी मध्यरात्री, राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या स्वाक्षरीने संविधानाच्या कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली.
इंदिरा गांधींनी रेडिओवरून देशाला संबोधित करताना सांगितले, “देशाच्या सुरक्षेला आणि स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे. सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले गेले आहे.” मात्र, एक संविधानप्रेमी नागरिक म्हणून, मला प्रश्न पडतो की, हा निर्णय खरोखरच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होता की इंदिरा गांधींच्या राजकीय महत्वाकांक्षेचा परिणाम होता? संविधानाने आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरीसारख्या असाधारण परिस्थितींसाठी केली आहे. मात्र, १९७५ मध्ये अशी कोणतीही परिस्थिती नव्हती. यामुळे हा निर्णय संविधानाच्या मूळ भावनेचा गैरवापर ठरतो.
आणीबाणीचा काळ: लोकशाहीवर आघात
आणीबाणी लागू झाल्याने भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले. नागरिकांचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळण्याचा हक्क यांवर गदा आली. प्रसारमाध्यमांवर कठोर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली, आणि सरकारविरोधी लेखन किंवा बातम्या छापण्यास बंदी घालण्यात आली. अनेक विरोधी नेते, ज्यात जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासह हजारो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. मेन्टेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी अॅक्ट (MISA) अंतर्गत कोणालाही कोणत्याही कारणाशिवाय अटक करता येणे शक्य झाले. एक संविधानप्रेमी नागरिक म्हणून, मला या काळात संविधानाच्या आत्म्यावर झालेला हा आघात असह्य वाटतो. संविधानाने नागरिकांना दिलेले हक्क आणि स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत, आणि त्यांचे उल्लंघन म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे.
इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने “विकास” आणि “शिस्त” यांना प्राधान्य दिले. वस्ती सुधारणा, वृक्षारोपण आणि कुटुंबनियोजन कार्यक्रम यांसारख्या काही सकारात्मक उपाययोजना राबवण्यात आल्या. मात्र, संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कुटुंबनियोजन मोहिमेत सक्तीने नसबंदीच्या धोरणामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. लाखो लोकांवर सक्तीने नसबंदी करण्यात आली, ज्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले. हा काळ संविधानाच्या कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क) च्या विरोधात होता, आणि यामुळे सामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास डळमळला.
आर्थिक दृष्टिकोनातून, आणीबाणीच्या काळात महागाई काहीशी नियंत्रणात आली आणि रेल्वे व इतर सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा दिसून आली. मात्र, या सुधारणांचा फायदा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला नाही. उलट, सरकारी दडपशाही आणि स्वातंत्र्यावरील निर्बंध यामुळे जनतेत असंतोष वाढत गेला.
आणीबाणीचे परिणाम: लोकशाहीची पुनर्स्थापना
आणीबाणीचा भारतीय लोकशाहीवर खोलवर परिणाम झाला. १९७७ मध्ये, इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली आणि नव्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यांना विश्वास होता की जनता त्यांच्या बाजूने मतदान करेल. मात्र, जनतेने या निवडणुकीत काँग्रेसला नाकारले आणि जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला सत्ता दिली. मोरारजी देसाई भारताचे पहिले गैर-काँग्रेसी पंतप्रधान बनले. एक संविधानप्रेमी नागरिक म्हणून, मला या निवडणुकीत भारतीय जनतेची संविधान आणि लोकशाहीप्रती असलेली निष्ठा दिसून येते. जनतेने आपल्या मताच्या शक्तीने दडपशाहीला नाकारले आणि संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण केले.
आणीबाणीमुळे काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा डागाळली गेली. इंदिरा गांधींना स्वतःच्या राजकीय विश्वासार्हतेचा फटका बसला. मात्र, १९८० मध्ये त्या पुन्हा सत्तेवर परतल्या, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय कौशल्याची आणि जनमानसावरील पकडीची झलक दिसून आली. तरीही, आणीबाणीच्या काळातील घटनांनी भारतीय जनतेला संविधानाच्या महत्त्वाची आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाच्या धोक्याची जाणीव करून दिली.
दीर्घकालीन प्रभाव: संविधानाचे रक्षण
आणीबाणीने भारतीय लोकशाहीच्या ताकदीची आणि कमकुवतपणाची दोन्ही बाजू उघड केल्या. एकीकडे, जनतेने निवडणुकीद्वारे सत्ताधारी पक्षाला धडा शिकवला, ज्यामुळे लोकशाहीच्या मुळांचा दृढपणा दिसून आला. दुसरीकडे, आणीबाणीने सत्तेच्या दुरुपयोगाची आणि संवैधानिक यंत्रणेच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली. यामुळे भविष्यात अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणी लागू करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक कठीण केले आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण बळकट केले. एक संविधानप्रेमी नागरिक म्हणून, मला या सुधारणा संविधानाच्या मूळ उद्देशाला बळकटी देणाऱ्या वाटतात.
आणीबाणीने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. या काळात सेन्सॉरशिपचा अनुभव घेतलेल्या पत्रकारांनी नंतर स्वतंत्र पत्रकारितेचा पुरस्कार केला. तसेच, नागरी हक्क आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक संघटना आणि चळवळी उदयास आल्या. या सर्व घडामोडींनी संविधानाच्या मूल्यांना अधिक गहिरेपण दिले.
आजच्या दृष्टिकोनातून: संविधानप्रेमी नागरिकाची जबाबदारी
आज, ५० वर्षांनंतर, आणीबाणी हा काळ भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा धडा म्हणून पाहिला जातो. एक संविधानप्रेमी भारतीय नागरिक म्हणून, मला हा काळ सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे धोके, लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व आणि नागरिकांच्या जागरूकतेची गरज याची आठवण करून देतो. इंदिरा गांधींच्या राजकीय महत्वाकांक्षेने आणीबाणीला जन्म दिला, हे खरे असले तरी त्या काळातील सामाजिक-आर्थिक आव्हाने आणि राजकीय दबाव यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी तडजोड करणे अस्वीकार्य आहे.
आणीबाणीच्या या ५०व्या वर्षी, आपण केवळ इतिहासाकडे पाहत नाही, तर भविष्याकडेही डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. लोकशाही ही सतत विकसित होणारी प्रक्रिया आहे, आणि तिचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक पिढीला आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. एक संविधानप्रेमी नागरिक म्हणून, मला वाटते की आपण संविधानाच्या मूल्यांचा आदर करत, स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या तत्त्वांना बळकटी देण्यासाठी कार्यरत राहिले पाहिजे. इंदिरा गांधींच्या निर्णयांचे समर्थन किंवा विरोध करताना, आपण हा काळ एक संधी म्हणून पाहू शकतो – आपल्या लोकशाहीला अधिक मजबूत, समावेशक आणि संविधाननिष्ठ बनवण्याची संधी.
