कोल्हापूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग लिपीक संवर्गीय संघटनेचे वतीने राज्यातील कृषी विभागातील लिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी त्यांचे ज्वलंत व विविध न्याय मागण्याकरिता आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.
शासन स्तरावर व कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे स्तरावर संदर्भीय निवेदने आलहिदा देण्यांत आलेले आहेत. या संबंधाने यापूर्वी आंदोलन छेडण्यांत आलेले होते. यामध्ये आश्वासनाशिवाय कांही साध्य झालेले नाही. व आज अखेर मागण्या संदर्भात शासना स्तरावरुन व कृषी आयुक्तालय स्तरावरुन अंतिम निर्णय झालेले नाहीत. त्यामुळे कृषी विभागातील प्रशासकीय व लेखा विषयक दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचेमध्ये असंतोष व चिड निर्माण झालेली आहे. वास्तविक पहाता नियमानुसार संघटनेने न्याय मागण्याबाबत विचार करणे आवश्यक होते. केवळ नकारात्मक बुद्वीने शासनाने व आयुक्तालयाने लिपींक संवर्गीय कर्मचारी यांचे मागण्यांविषयी विचार केलेला नाही.
शासन स्तरावरुन निर्गत होणा-या शेतक-यांचे हितास्तव योजना राबविणे व त्यांचे व्यवस्थापन ठेवणेसाठी कार्यरत करित आहोत. मा.ना कृषी मंत्री महोदय यांचे दिनांक १०/०२/२०२५ रोजीच्या मंत्रालय येथे झालेल्या सभेमध्ये सर्व प्रशासकीय प्रमुख उपस्थितीत सर्व संघटना यांनी आपले मनोगत व न्याय मागण्या विषयी चर्चा केलेली होती. असे असताना, अचानकच कृषी आयुक्तालयाने कोणत्याही संघटनेस, रचना व कार्यपद्धतीचा विचार न करता, विश्वासात न घेता परस्पर कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध शासनास सादर केलेचे विश्वसनिय रित्या समजुन येत असले बाबत संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे.
अश्या विविध 9 प्रकारच्या मागण्यांसाठी संघटनेच्यावतीने वेगवेगळ्या टप्प्यामधून आंदोलन सुरू केले आहे त्याचाच एक भाग म्हणून कोल्हापूर जिल्हा संघटनेच्यावतीने विभागीय कृषी सह संचालक कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर आणि जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कोल्हापूर यांचे कार्यालयासमोर धरणा व सत्याग्रह आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. यावेळो जिल्हा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
